बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान बड़ी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्य की वोटर लिस्ट से 51 लाख नाम हटाए जाएंगे। इनमें 18 लाख मृतकों के नाम, 26 लाख ऐसे नाम शामिल हैं जो अब अन्य विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि 7 लाख लोगों के नाम दो स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, यह कार्रवाई मतदाता सूची को शुद्ध करने और उसे अद्यतन रखने के उद्देश्य से की जा रही है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं।
इस कार्य में राज्य के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नियुक्त लगभग 1 लाख बीएलओ, 4 लाख वॉलंटियर और 1.5 लाख बीएलए जुटे हुए हैं। ये टीम उन मतदाताओं का सत्यापन कर रही है जिनके गणना फॉर्म (EF) अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं या जो अपने पते पर उपलब्ध नहीं हैं।
आयोग ने बताया कि अब तक 21.36 लाख मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई है, जिनका फॉर्म लंबित है। साथ ही 52.30 लाख ऐसे मतदाताओं की सूची भी दी गई है जो मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम वाले हैं।
24 जून 2025 को जारी आदेश के तहत, 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आम नागरिक अपने नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं।
