पटना।: बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 7.24 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। हटाए गए नामों में 22 लाख मृतक, 36 लाख विस्थापित, और 7 लाख स्थायी रूप से पलायन करने वाले नागरिक शामिल हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक, 24 जून 2025 तक राज्य में कुल 7.89 करोड़ मतदाता दर्ज थे। SIR प्रक्रिया के तहत घर-घर जाकर फॉर्म 6 (मतदाता पंजीकरण फॉर्म) भरे गए और सत्यापन के बाद 7.24 करोड़ मतदाताओं की पुष्टि की गई।
आयोग ने इस प्रक्रिया की सफलता का श्रेय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी 38 जिलों के डीएम, 243 ईआरओ, 2,976 एईआरओ, 77,895 बीएलओ, 1.60 लाख बीएलए, और 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिया। इस दौरान बीएलए की संख्या में 16% वृद्धि भी दर्ज की गई।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिनके नाम सूची से छूट गए हैं, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज हो।
विपक्ष का आरोप: “गरीबों और अल्पसंख्यकों को सूची से बाहर किया गया”
SIR की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस पहल को “बैकडोर एनआरसी”बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य दलितों, पिछड़ों, गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोटिंग अधिकार से वंचित करना है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया:
“यह पूरी प्रक्रिया एनडीए को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की साजिश है। जिनके पास जन्म प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर सूची से बाहर किया जा रहा है।”
विपक्ष का दावा है कि बिहार में केवल 2.8% लोगों के पास 2001 से 2005 के बीच का जन्म प्रमाणपत्र है। इससे दस्तावेज की कमी के चलते लाखों लोग स्वतः ही अयोग्य ठहराए जा सकते हैं।
📢 जल्द देशभर में लागू हो सकता है मॉडल
चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि बिहार में सफलतापूर्वक लागू हुआ SIR मॉडल, अब जल्द ही देशव्यापी स्तर पर लागू किया जा सकता है। आयोग का दावा है कि इससे मतदाता सूची को अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा।
📅 महत्वपूर्ण तिथियां:
- SIR प्रक्रिया प्रारंभ: 24 जून 2025
- पहला चरण पूर्ण: 25 जुलाई 2025
- ड्राफ्ट सूची में नाम जुड़वाने की तिथि: 1 अगस्त – 1 सितंबर 2025
- कवर किए गए मतदाता: 99.8%
