दिल्ली विश्वविद्यालय में 28 जुलाई 2025 को ‘एक भारत – श्रेष्ठ भारत – अखंड भारत’ विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह आयोजन कारगिल विजय दिवस की स्मृति में भारतीय मूल्य, एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को समर्पित है।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा सामाजिक सन्देश—सफाईकर्मियों के लिए आयोग और पत्रकारों की पेंशन में भारी इजाफा। दोनों वर्गों को साधने की चुनावी रणनीति पर उठे सवाल।
एनडीए के साथ रहते हुए भी नीतीश सरकार पर सवाल उठाने वाले चिराग पासवान की राजनीति ने बिहार में नए समीकरण और सियासी तनाव को जन्म दिया है। वे खुद को आक्रामक युवा नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
कारगिल विजय दिवस के मौके पर ABVP आरा ने स्टेशन परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। युवाओं को राष्ट्रभक्ति और देश सेवा का संदेश दिया गया।
बिहार के गया जिले में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के दौरान एक महिला अभ्यर्थी से एंबुलेंस में सामूहिक दुष्कर्म की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।
DU UG एडमिशन 2025 के पहले राउंड में 62,565 छात्रों को सीट अलॉट हुई, लेकिन 12,000 सीटें अब भी रिक्त हैं। SRCC, LSR, Miranda House जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में B.Com (Hons), English जैसे कोर्स में सीटें खाली। जानिए राउंड 2 की प्रक्रिया और तारीखें।
26 जुलाई 2025 को पूरे देश ने कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
सुपौल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने विधानसभा घेराव, एफआईआर और बिहार की राजनीतिक गिरावट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, “जन सुराज इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने निकला है।”
राहुल गांधी द्वारा सावरकर को “ब्रिटिश पेंशनर” कहने पर दर्ज आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की याचिका का उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। सरकार ने इसे पूर्वनियोजित और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाला बयान बताया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कार्यवाही पर रोक बरकरार रखते हुए पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूची की समीक्षा में 61 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटने की संभावना है। मृत, प्रवासी, डुप्लीकेट और अप्राप्य मतदाता इस सूची में शामिल हैं। विपक्ष ने इसे जनविरोधी और असंवैधानिक बताया है।
